रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने आम बजट से पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र के सामने राज्य को विशेष सहायता, स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए फंड देने की मांग की। साथ ही रेल नेटवर्क के विस्तार जैसे अहम प्रस्ताव व सुझाव रखे। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी के साथ ही अन्य राज्यों के वित्तमंत्री भी थे।
इस बैठक में चौधरी ने भारत की अर्थव्यवस्था की प्रगति और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकसित भारत की तर्ज पर छत्तीसगढ़ को ‘विकसित छत्तीसगढ़’ बनाने के लिए राज्य सरकार 1 नवम्बर को विजन डॉक्यूमेंट ‘अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @2047’ प्रस्तुत करने जा रही है।
चौधरी ने कहा केन्द्र द्वारा राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता के रूप में वर्ष 2020-21 से 50 वर्षों के लिये ब्याज रहित कर्ज दिया जा रहा है। अंतरिम बजट 2024-25 में इस योजना के लिए गत वर्ष के समान ही 1,30,000 करोड़ का प्रावधान है, लेकिन पार्ट-1 में गत वर्ष के 1 लाख करोड़ को कम करते हुए 55,000 करोड़ ही रखा गया है। उन्होंने इसमें पूर्व की तरह राशि के प्रावधान का अनुरोध किया।