रायपुर। छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने और आम उपभोक्ताओं के बिजली खर्च को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब राज्य सरकार भी 30 हजार रुपए तक की अतिरिक्त सब्सिडी देगी।
यह अनुदान घरों की छतों पर लगाए जाने वाले सोलर रूफटॉप संयंत्रों पर दिया जाएगा और इसकी राशि संयंत्र की क्षमता पर निर्भर होगी। यह सहायता छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को दी जाएगी।
योजना की मुख्य बातें:
राज्य और केंद्र दोनों से अनुदान – उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की सब्सिडी के साथ-साथ राज्य सरकार से 30 हजार रुपए तक की अतिरिक्त सहायता मिलेगी।
घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता – यह सहायता पहले उन घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाएगी, जिनका सोलर संयंत्र 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद ग्रिड से सिंक्रोनाइज़ किया गया है।
सहकारी हाउसिंग सोसायटियों को भी लाभ – सिर्फ व्यक्तिगत घर ही नहीं, बल्कि हाउसिंग सोसायटी और रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन्स को भी इसी तरह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
सीएसपीडीसीएल होगी क्रियान्वयन एजेंसी – योजना के संचालन और धनराशि के वितरण की ज़िम्मेदारी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को सौंपी गई है। कंपनी इसके लिए अलग बैंक खाता भी खोलेगी।
सप्लाई पूर्व में ही अनुदान का प्रावधान – सीएसपीडीसीएल को अनुदान राशि अग्रिम रूप से दी जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि "राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक घर अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को खुद पूरा करें। यह योजना न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम है, बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण और आमजन की जेब पर पड़ने वाला भार भी कम होगा।"